सिपाही भर्ती 2018 पर लटकी हाईकोर्ट की तलवार

सिपाही भर्ती 2018 पर लटकी हाईकोर्ट की तलवार

न्यायालय के समक्ष सिपाही भर्ती 2018 के कुछ अभ्यर्थियों ने परीक्षा के सम्बंध में जारी उत्तर कुंजी और चयन सूची को चुनौती दी है। जिसके बाद न्यायालय ने मामले पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इसी के साथ पुलिस व पीएसी के सिपाही पदों के लिए हुई भर्ती परीक्षा 2018 के चयन को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपने अग्रिम आदेशों के अधीन कर लिया है।

ये है मामला 

जानकारी के मुताबिक, हाईकोर्ट में दाखिल की गयी याचिका में 5 दिसम्बर 2018 को जारी उत्तर कुंजी और 18 फरवरी 2019 को जारी चयन सूची/परिणाम को खारिज किये जाने की मांग की गई है। याचिका में परिणाम को रिवाइज किये जाने की भी मांग की गई है।

इस मामले में याचियों का कहना है कि 19 जून 2018 के शिफ्ट एक में पूछे गए प्रश्न ‘मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था’ के लिए मार्क्स दिये जाएं व ‘प्रश्न के हल के लिए सबसे उचित विकल्प को चुनें’ सम्बंधित प्रश्न हटाए जाएं, क्योंकि उनमें दिये गए सभी विकल्प गलत हैं।

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राज्य सरकार की ओर से याचिका का विरोध करते हुए कहा गया कि याचिका पोषणीय नहीं है। क्योंकि विसंगतियों के सम्बंध में सभी आपत्तियां दिसम्बर 2018 में निस्तारित कर दी गई थीं लेकिन उस समय उक्त निस्तारण के बाद तुरंत याचियों ने याचिका नहीं दाखिल की।

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जुलाई में होगी सुनवाई 

इसी मामले में अब हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। इसी के साथ सरकार के जवाब के दो हफ्ते के अंदर याचियों को जवाब दाखिल करने का आदेश भी दिया गया है।। मामले की अग्रिम सुनवाई जुलाई के तीसरे सप्ताह में होगी।

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